महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में बिहार सरकार का बड़ा कदम

पटना। बिहार सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। अगले दो-तीन दिनों के भीतर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया जाएगा। बिहार सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। अगले दो-तीन दिनों के भीतर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, इसका संभावित शुभारंभ 7 सितंबर 2025 को होगा। ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए जोर-शोर से तैयारी शुरू कर दी है।

योजना की जानकारी राज्यभर की महिलाओं तक पहुँचाने के लिए विभिन्न जिलों में जागरूकता वाहन रवाना किए जाएंगे। इसी दिन से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। विभाग का लक्ष्य है कि 15 सितंबर से लाभार्थियों के बैंक खाते में योजना की प्रथम किस्त की राशि खाते में भेजी 10,000 रुपये भेजी जाए।

विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का जीविका समूह का सदस्य होना जरूरी है। वर्तमान में राज्य में 1 करोड़ 40 लाख ग्रामीण महिलाएँ जीविका समूह की सदस्य हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में लगभग 3.85 लाख जीविका दीदियाँ सक्रिय हैं। योजना के तहत इन्हीं समूहों से जुड़ी महिलाएँ प्राथमिकता से लाभान्वित होंगी।

योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्यभर के जीविका कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि वे जीविका दीदियों को योजना की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएँ, ताकि वे समय पर आवेदन कर सकें।इसके अलावा, जीविका मुख्यालय के पदाधिकारियों को जिलों में भेजा गया है। उन्हें स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर शिविर आयोजित करने और आवेदन प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने का जिम्मा सौंपा गया है।

अधिकारियों का कहना है कि यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। खासकर उन महिलाओं के लिए यह अवसर बड़ा सहारा बनेगा, जिनकी आजीविका सीमित संसाधनों पर निर्भर है। हाल ही में सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दिया है। इसके बाद अब महिला रोजगार योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी हो रही है।विभाग ने जानकारी दी कि 10 सितंबर को लगातार तीसरे माह राज्यस्तरीय पेंशन भुगतान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके तहत प्रखंड और जिला स्तर पर शिविर लगाकर लाभुकों को जागरूक किया जाएगा।