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राजस्थान में औद्योगिक निवेश को मिलेगी नई उड़ान, सरकार की 8 प्रमुख योजनाओं पर होगा विशेष ध्यान

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राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से सोमवार को जयपुर में ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ की तैयारियों के तहत एक दिवसीय औद्योगिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला उद्योग केन्द्र एवं 22 गोदाम औद्योगिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में निवेशकों एवं उद्यमियों को राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीतियों एवं योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक शिल्पी पुरोहित ने की। 

अतिरिक्त आयुक्त एस.एस. शाह ने विभागीय योजनाओं से प्रतिभागियों को अवगत कराया तथा उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि इन नीतियों का उद्देश्य राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना तथा छोटे एवं बड़े निवेशकों को समान अवसर उपलब्ध कराना है। कार्यशाला के दौरान उपस्थित उद्यमियों को ‘उद्योग रजिस्ट्रेशन’, ‘जेम पोर्टल’, एनओसी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज एवं स्टार्टअप फ्रेंडली प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई। विषय विशेषज्ञों ने योजनाओं की तकनीकी एवं व्यावसायिक संभावनाओं के बारे में बताया। 

इस 8 प्रमुख औद्योगिक योजनाओं एवं नीतियों पर हुई चर्चा योजना/नीति का नाम उद्देश्य/मुख्य विवरण
एक जिला एक उत्पाद योजना प्रत्येक जिले की विशिष्ट उत्पादकता को बढ़ावा देना
एमएसएमई नीति 2024 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास और प्रोत्साहन के लिए नीति
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) निवेश को बढ़ावा देने और उद्योगिक विकास को तेज़ करने के लिए योजना
लॉजिस्टिक नीति 2024 परिवहन एवं लॉजिस्टिक सुविधाओं के सुधार के लिए नीति
डेटा सेंटर नीति 2025 डेटा सेंटर के विकास और संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए नीति
एकीकृत क्लस्टर विकास योजना औद्योगिक क्लस्टर का समन्वित विकास और सशक्तिकरण
राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 निर्यात बढ़ाने और व्यापार को विस्तार देने के लिए नीति
राजस्थान टैक्सटाइल एंड एपेरल नीति 2025 वस्त्र और परिधान उद्योग के विकास के लिए विशेष नीति

हर जिले में हो रही कार्यशालाएं
गौरतलब है कि राजस्थान सरकार राज्य के सभी जिलों में इस तरह की औद्योगिक कार्यशालाओं का आयोजन कर रही है, ताकि स्थानीय उद्यमियों और निवेशकों को योजनाओं की समय पर जानकारी मिल सके और वे इनका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।

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