पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी कलेक्टरों को दिशा-निर्देश भेजकर पाकिस्तानी हमले से निपटने के लिए तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टरों और एसपी को जिलों में आपदा प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाएं करने के आदेश दिए गए हैं। गृह विभाग की आपदा प्रबंधन गाइडलाइन के अनुसार दुश्मन देश से हमला होने की स्थिति में सभी अस्पतालों में आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता की व्यवस्था करने को कहा गया है। अस्पतालों में डॉक्टर पूरे स्टाफ के साथ मौजूद रहें। ब्लड बैंकों में सभी ग्रुप का रक्त पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। चिन्हित अस्पतालों और स्कूलों में जनरेटर की व्यवस्था करने को कहा गया है, जहां लोगों के लिए अस्थायी अस्पताल और आवास की व्यवस्था की जा सके।
सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी
सोशल मीडिया पर पूरी निगरानी रखने के आदेश हैं। देश के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है, ताकि माहौल खराब न हो। कलेक्टर और एसपी इसकी निगरानी भी करेंगे और निचले स्तर पर इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। देश विरोधी और माहौल खराब करने वाली पोस्ट करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा।
जिलों में खाद्य सामग्री और पानी की पूरी आपूर्ति रखनी होगी
कलेक्टरों को खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की पूरी आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी करने को कहा गया है। खाद्य सामग्री की कमी नहीं होनी चाहिए। अनावश्यक भंडारण न हो, इसकी निगरानी करने के भी निर्देश हैं। जलदाय विभाग को आपात स्थिति में पानी की पूरी व्यवस्था करने को कहा गया है।
सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों को सेना और सुरक्षा एजेंसियों से समन्वय करने के आदेश
दिशानिर्देशों के अनुसार सीमावर्ती जिलों से संबंधित संभागीय आयुक्त, आईजी, कलेक्टर, एसपी को अपने क्षेत्रों के सेना और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों से लगातार संपर्क और समन्वय बनाए रखना होगा। केंद्रीय एजेंसियों को समन्वय में काम करने को कहा गया है।
सीमावर्ती गांवों में आपात स्थिति में लोगों को शिफ्ट करने की योजना भी तैयार की जाएगी
कलेक्टरों को आपात स्थिति में सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तान सीमा पर स्थित गांवों से लोगों को निकालने और शिफ्ट करने की योजना भी तैयार करने को कहा गया है। पाकिस्तानी हमले की स्थिति में सीमा से सटे गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की योजना बनाने और उसके अनुसार सभी व्यवस्थाएं तैयार रखने के आदेश हैं। गृह विभाग की गाइडलाइन में जिले में अति संवेदनशील स्थानों की सूची अपडेट करने और सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया है। अस्पताल, बिजली संयंत्र, तेल और गैस डिपो, पाइपलाइन, धार्मिक स्थलों को अति संवेदनशील मानते हुए उनकी सुरक्षा कड़ी करने के आदेश हैं।
सभी फायर ब्रिगेड को एक्टिव मोड पर रखना होगा
सभी जिलों में फायर ब्रिगेड को एक्टिव मोड पर रखने को कहा गया है। ताकि जरूरत पड़ने पर वे तुरंत मौके पर पहुंच सकें। सरकार की ओर से जारी आदेशों और आपातकालीन व्यवस्थाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने को कहा गया है। लोगों को भरोसा होना चाहिए कि सरकार उनके साथ है और दहशत नहीं फैलनी चाहिए।
मोबाइल और संचार व्यवस्था चालू रहेगी, लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर माइक सिस्टम लगाए जाएंगे, संचार व्यवस्था चालू रखनी होगी
गाइडलाइन के अनुसार जिलों में संचार सेवाएं सुचारू रखने को कहा गया है। मोबाइल कनेक्टिविटी निरंतर होनी चाहिए। लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम (माइक) लगाए जाएं और उन्हें चालू हालत में रखा जाए। जिलों को समय-समय पर आपदा प्रबंधन योजना की मॉक ड्रिल करने को कहा गया है। आपातकालीन स्थिति में एनजीओ, राष्ट्रीय सेवा योजना और एनसीसी कैडेट्स की सेवाएं ली जाएंगी।
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