जैसलमेर न्यूज़ डेस्क, जैसलमेर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति लंबे समय से चिंता का विषय बनी हुई है। कई क्षेत्रों में शिक्षण सुविधाओं की कमी, निरक्षरता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव ने ग्रामीण छात्रों की प्रगति को बाधित किया है। जानकारों की मानें तो सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कई सुधारों की आवश्यकता है। ऐसे में सरकारी नीतियों के साथ-साथ समाज की सक्रिय भागीदारी भी अहम है।ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त विद्यालय हों, योग्य शिक्षक हों और शिक्षा से जुड़े संसाधनों की उपलब्धता हो। ‘समग्र शिक्षा अभियान’, ‘मिड-डे मील योजना’ जैसी नीतियों को सही तरीके से लागू करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके अलावा, डिजिटल शिक्षा और तकनीकी शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए भी सरकारी प्रयासों की दरकार है। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्रशासन और पंचायतों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए।
जरूरत यह भी
शिक्षा में भागीदारी के लिए शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझते हुए विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके साथ ही, शिक्षकों की नियमित ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अवसर भी सरकार की ओर से कराए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
केवल विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना ही नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना प्राथमिकता होनी चाहिए।
शिक्षकों की नियमित ट्रेनिंग, छात्रों के लिए प्रेरणादायक वातावरण, और आधुनिक शिक्षण तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
ग्रामीण स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं की कमी है। बेहतर स्कूल भवन, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएं और कंप्यूटर शिक्षा की उपलब्धता से शिक्षा का स्तर बेहतर हो सकता है।
गरीबी के कारण कई बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। छात्रवृत्ति योजनाओं और अन्य प्रोत्साहनों से इन्हें शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया जा सकता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार, स्थानीय प्रशासन, शिक्षक, समुदाय और निजी क्षेत्र सभी की भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी।
एक समग्र और सामूहिक प्रयास से ही ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में सुधार संभव है, जिससे हमारे देश के भविष्य को सही दिशा में अग्रसर किया जा सके।
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