केंद्र सरकार की टोल टैक्स में राहत की योजना: जानें क्या हैं प्रस्ताव

टोल टैक्स में राहत का बड़ा कदम

नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले लाखों लोगों के लिए केंद्र सरकार जल्द ही टोल टैक्स में राहत देने की योजना बना रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया है। पहला प्रस्ताव यह है कि ढाई लेन और संकरे नेशनल हाईवे पर कोई टोल नहीं लिया जाएगा। दूसरा प्रस्ताव यह है कि कारों के लिए एक साल के लिए 3000 रुपये का अनलिमिटेड ट्रैवल पास उपलब्ध कराया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, इन दोनों प्रस्तावों को मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है। यदि ये प्रस्ताव लागू होते हैं, तो सरकार को टोल से होने वाली आय में कमी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, संकरे नेशनल हाईवे को टोल-फ्री करने से ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहले भी प्राइवेट गाड़ियों के लिए सालाना और लाइफटाइम पास की योजना के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार यात्रियों को राहत देने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है।

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, समीक्षा बैठक में गडकरी ने ढाई लेन या पक्की सड़कों को टोल-फ्री करने का सुझाव दिया था। इन सड़कों पर टोल चार लेन वाले नेशनल हाईवे की तुलना में 64% कम है। देशभर में ऐसे 50 से कम टोल प्लाजा हैं, जिनमें से अधिकांश सार्वजनिक धन से निर्मित हैं।

सरकार इन टोलों से होने वाली आय की भरपाई करेगी, क्योंकि ज्यादातर मामलों में इनसे प्राप्त राशि खर्च की गई राशि से कम होती है। चार लेन और उससे अधिक लेन वाले नेशनल हाईवे पर टोल वसूली प्राइवेट एजेंसियों द्वारा की जाती है। यदि सरकार प्राइवेट गाड़ियों के लिए सालाना पास जारी करती है, तो होने वाले नुकसान की भरपाई उसे करनी होगी।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में सरकार को टोल के माध्यम से कुल 61000 करोड़ रुपये की आय हुई है, जिसमें प्राइवेट गाड़ियों की हिस्सेदारी लगभग 20-21% है। बाकी 79-80% आय कॉमर्शियल और भारी वाहनों से प्राप्त हुई है.