दरभंगा में शराब तस्करी का बड़ा खुलासा, ट्रक पर शराब विरोधी नारे लिखे थे

शराब तस्करी का मामला

बिहार के दरभंगा जिले में एक ट्रक को पकड़ा गया है, जिसकी बाहरी सतह पर शराब के खिलाफ नारे लिखे गए थे, लेकिन इसके अंदर लाखों रुपये की शराब छिपाई गई थी। पुलिस ने एक ऐसे वाहन को जब्त किया है, जिस पर लिखा था कि 'आज हो या कल, शराब पीकर मत चलो।'

हालांकि, वास्तविकता इसके विपरीत थी।

दरभंगा के एसएसपी अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रात के समय एक ट्रक, जो शराब से भरा हुआ था, पेपर मिल थाना क्षेत्र में शिवपुर गांव के गैस गोदाम के पास पहुंचा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच की और पाया कि माफिया रात के अंधेरे में शराब को एक ट्रक से छोटे वाहनों में लोड कर रहे थे, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई की जा सके। एसएसपी ने तुरंत नजदीकी थाने को सूचित किया। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, तस्कर ट्रक छोड़कर भाग गए।

पुलिस ने मौके पर ट्रक के साथ एक पिकअप और बाइक के साथ बड़ी मात्रा में शराब जब्त की है। पुलिस अब शराब माफिया की तलाश में जुटी हुई है। जब्त किए गए वाहनों पर शराब विरोधी नारे लिखे हुए थे। एसएसपी ने बताया कि कुल 1700 लीटर से अधिक विदेशी शराब जब्त की गई है। हालांकि, सभी आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने ऐसे वाहनों की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है, खासकर उन वाहनों की जो शराब विरोधी नारे प्रदर्शित करते हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि दरभंगा में शराब तस्करों ने इसे एक आसान लक्ष्य बना लिया है। हाल ही में, दरभंगा के मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से भी भारी मात्रा में शराब बरामद की गई थी। इसके बाद, तत्कालीन एसएसपी बाबूराम ने कई तस्करों को गिरफ्तार किया था। दरभंगा में नेपाल और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों से रोजाना शराब की बड़ी मात्रा में आने की खबरों के बाद पुलिस पूरी तरह से सतर्क है।

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार 40 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के लिए बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि हाईकोर्ट ने दो साल पहले जमानत देने का आदेश दिया था, तो सरकार अब तक क्या कर रही थी? चीफ जस्टिस एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के तहत दर्ज मामलों में 40 से अधिक आरोपियों को जमानत पर रिहा करने की पुष्टि की थी.