8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, 2026 में सैलरी हाइक की उम्मीद को लग सकता है झटका

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। 2026 की शुरुआत से जिस वेतन वृद्धि (Salary Hike) की उम्मीद की जा रही थी, वह अब टलती नजर आ रही है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की रिपोर्ट समय पर नहीं आने की आशंका है और इसके लागू होने में कम से कम एक साल का समय लग सकता है।

✅ आयोग का गठन अधूरा, रिपोर्ट में होगी देरी

जनवरी 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसे केंद्रीय बजट से ठीक पहले पेश किया गया था जिससे कर्मचारियों में काफी उत्साह था। लेकिन अब तक न तो आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति हुई है, न ही जरूरी सदस्य और सचिव पदों पर कोई अधिकारी नियुक्त हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि गठन की प्रक्रिया अभी अधूरी है और रिपोर्ट आने में स्वाभाविक रूप से देरी होगी।

📌 संसद में भी उठा मुद्दा

मार्च 2025 में लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह स्वीकार किया कि आयोग का गठन हो चुका है। लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि अब तक आयोग की Terms of Reference (ToR) तय नहीं हुई हैं और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा पर भी फैसला लंबित है।

🕒 रिपोर्ट कब तक आएगी?

वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव मनोज गोविल ने बताया कि अगर आयोग मार्च 2025 में बन भी जाता है, तो रिपोर्ट आने में मार्च 2026 तक का समय लग सकता है। यानी सरकार ने 2025-26 के बजट में वेतन बढ़ोतरी के लिए कोई फंड अलॉट नहीं किया है। इससे साफ है कि 2026 की शुरुआत में वेतन वृद्धि की उम्मीद नहीं की जा सकती।

❓ क्यों लगती है इतनी देर?

वेतन आयोग को देशभर के मंत्रालयों, कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स यूनियन आदि से राय-मशविरा करना होता है। फिर व्यापक अध्ययन और मूल्यांकन के बाद रिपोर्ट बनाई जाती है। 7वें वेतन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने लगे थे, इसलिए 8वें वेतन आयोग से भी तेजी की उम्मीद रखना व्यावहारिक नहीं होगा।

📅 7वां वेतन आयोग कब तक?

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से लागू हैं और इसका कार्यकाल 2026 तक है। परंपरागत रूप से हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग आता है, लेकिन रिपोर्ट आने और उसे लागू होने में अक्सर महीनों की देरी हो जाती है।