दिल्ली की केंद्र सरकार देगी महिलाओं को बड़ी सौगात, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मिलेगी इतने रुपये की सब्सिडी

दिल्ली सरकार राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2.0 को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार इस नीति के तहत महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। इस नीति के मसौदे के अनुसार, पहली 10,000 पात्र महिला ग्राहकों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर अधिकतम 36,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है।

जानकारी के अनुसार यह सब्सिडी प्रति किलोवाट बैटरी क्षमता पर 12,000 रुपये की दर से दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 36,000 रुपये होगी। अन्य सभी उपभोक्ताओं, चाहे वे पुरुष हों या महिला, से 100 रुपये शुल्क लिया जाएगा। 10 प्रति किलोवाट. अधिकतम रु. 10,000 रुपये की दर से। इसमें 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी देने का प्रावधान है। 30,000 रुपये की सीमा तय की गई है, जो वर्ष 2030 तक लागू रहेगी।

क्या आप जानते हैं कि नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 लाने का उद्देश्य क्या है?
नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 का उद्देश्य दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करना और नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्प प्रदान करना है। टेरी की एक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में पीएम 2.5 प्रदूषण में वाहनों की हिस्सेदारी लगभग 47 प्रतिशत है, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स) जैसे प्रदूषकों के लिए यह आंकड़ा 81 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। ऐसे में डीजल वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सरकार जल्द ही ईवी नीति 2.0 की घोषणा करेगी
नई ईवी नीति न केवल महिलाओं को किफायती परिवहन विकल्प उपलब्ध कराएगी, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। इलेक्ट्रिक वाहन न केवल प्रदूषण मुक्त हैं, बल्कि उनकी परिचालन लागत भी पारंपरिक वाहनों की तुलना में काफी कम है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली सरकार अगले कुछ दिनों में ईवी नीति 2.0 की औपचारिक घोषणा कर सकती है।